14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵੈਸਟ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ “ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (2014)” ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵੈਸਟ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।