ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 88 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ

- ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

- ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

- ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਸਮੇਤ 18 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰੀਬ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕਰੀਬ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਸੜਕ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ।

ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜੀਆਈਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 19.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 26.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤਕ ਕੁੜਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਕੌਸਲਰ ਸੰਜੀਵ ਬੌਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਲੱਡੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੋਡ ਜਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰੂਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਰਸਰੀ ਲਈ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਦਾਦੀ-ਪੋਤੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ, ਬੀਬੀਵਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਜ ਗ੍ਰਿਲ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮੱਛੀ ਚੌਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਜ਼-3 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।