ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਪੀਐੱਮਓ : ਮਹੀਪਾਲ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ (ਜੇਪੀਐੱਮਓ) ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾਮਵਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪੁੱਜੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਸੀਮਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਪੀਐਮਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗ਼ਾਜ ਤੇ ਜੀਤ ਰਾਮ ਦੋਦੜਾ, ਪਸਸਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2025 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।