ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਈਡੀਐੱਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਟਕੇ

-ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਈਡੀਐੱਸ 81 ਤੇ 43 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸ.ਸਿੱ.) ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਮਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਫਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਡੀਈਓ ਮਮਤਾ ਖਰਾਣਾ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰਮਨਜੀਤ ਪੀਸੀਐਸ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੁਜ਼’ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਡੀਈਓ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।