ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡਧਾਰਕ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੇਵਾਈਸੀ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਆਪਣੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਲਗਭਗ 1.80 ਲੱਖ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਸਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਦਰਜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬਹਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ। ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇੜਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਬੁਜ਼ੁਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।