ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ 10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 2025 ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਚਲਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ-ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੱਖੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਰਮਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਬਰਮਾ ਨਿੰਮ (ਡ੍ਰੇਕ), ਯੂਕਲਿਪਟਸ, ਸੁਬਾਬੁਲ, ਚੰਦਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਪਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੋਟੇ ਤਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।