ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੱਧੂ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ) ਮਾਲਵਾ ਵੈਸਟ ਜੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।