ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ
ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੜਤਾਲ
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 06:08 PM (IST)
Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 06:10 PM (IST)

- ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅਣਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।