ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ)” ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2022 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ’ਤੇ “ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ” ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗਬਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਕਤ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।