ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬਠਿੰਡਾ : ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਸ਼ੂਨਯ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕਛੱਤ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸੀਮਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਾਧਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਚੂਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਿਤਾ ਜੈਨ, ਰਿਤੂ ਰਾਣੀ, ਨਿਸ਼ਾਂਕ, ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ, ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਵਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਗੋਯਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।