ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਟੇਕ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੰਭਾਉਣ-ਥਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।