ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਗਾ

ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕੋਟਫੱਤਾ : ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਏ ਖਾਨਾ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਖਾਨਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।