ਬੀਡੀਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ : ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼-ਵਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (ਬੀਡੀਏ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੀਡੀਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼-ਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਾਈਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਡੀਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਡੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫਰਨੀਚਰ, ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਡੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਚਿਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੀਡੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਾਟੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਏ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।