ਸਾਇਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਾਇਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸਾਇਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 347 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਇਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਟੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਮ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਸਾਇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਾਇਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਹੈ।