ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ : ਡੀਟੀਐੱਫ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਠਿੰਡਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਅਨੁਸਾਰ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਟੀਈਟੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 5000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ।