ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ਦੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ

- ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ - ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਅਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ - ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 27 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 257.91 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 10 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 209.29 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 215 ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 225 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 17 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 20 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 48.62 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 257.91 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਤਸਕਰ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।