ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 39 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 29 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। - ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।