ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ

ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਬਠਿੰਡਾ

ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਈਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਸਕਣ।