- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ 2025 ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਗੁਰਨੈਬ ਸਾਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,
ਬੱਲੂਆਣਾ : ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬੱਲੂਆਣਾ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਉਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ’ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੁਣ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ,ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ (ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ) ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣੇ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ, ਸਟਾਪ ਡੈਮ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਸੜਕ, ਨਾਲੀ, ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਲੁੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ, ਪਿਚਿੰਗ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।