- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ
ਬਠਿੰਡਾ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾ ਧੋਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।