ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ : ਕੈਂਥ

-‘ਸੂਬਾ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਰਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀਰਪਾਲ ਭਗਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ. ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਐਕਟ 2025 (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਂਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 62.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13,304 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 6,095 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 7,389 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 3,986 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 23,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (2024-2025) ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਬਾਸਲ, ਬਲਦੇਵ ਅਕਲੀਆ, ਗੌਰਵ ਨਿਧਾਨੀਆਂ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸਿੰਗਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।