ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

- ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਖਵੇਂ - ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਵਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 80 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39 ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਏਮਜ਼ ਤਕ ਫੈਲੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਰ–ਪਾਰ ਫੈਲੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। - ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ, ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(2) ਅਤੇ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਰਡਜ਼ ਆਰਡਰ, 1995 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।