- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਟਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 24 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Updated Date: Tue, 24 Feb 2026 12:07 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਬਠਿੰਡਾ : ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ 87 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।