- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 01 Feb 2026 02:40 PM (IST)
Updated Date: Sun, 01 Feb 2026 02:42 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਬਠਿੰਡਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਰਕ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 8 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
RTI ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ (2020-21) ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਨਿਯੋਜਕ-ਕਮ-ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: "ਰਿਕਾਰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ।" ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੂਚਨਾ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ
RTI ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ RTI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।