ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

- ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬਰਨਾਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਖਿਆਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕ਼ਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਫੱਤਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।