ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਮਸਲਾ

- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵਧਦੀ ਰੁਝਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਿਯਮਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਆਚਰਨ ਨਿਯਮ, 1968 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਆਚਰਨ ਨਿਯਮ, 1964 ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।