ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ 50 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ 50 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 05:52 PM (IST)
Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 05:54 PM (IST)

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੇਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਧਨੇਰ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਈਓ ਮੋਹਸਿਨ ਅਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਸ, ਆਰਸੀ ਮੈਡਮ ਨਿਗਮਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਆਰਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਰਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1977 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੂੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂੰਮ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਈਓ ਮੋਹਸਿਨ ਅਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧਨੇਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1977 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2009 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2023 ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡੀਜੇ ਮੈਡਮ ਐੱਚਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਆਫ਼ ਪਜ਼ੈਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।