ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ (75 mg ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕੈਪਸੂਲ/ਗੋਲੀਆਂ/ਪਾਊਡਰ/ਤਰਲ ਰੱਖਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
Publish Date: Wed, 04 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Updated Date: Wed, 04 Feb 2026 05:44 PM (IST)

- ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਰਨਾਲਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ (75 mg ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕੈਪਸੂਲ/ਗੋਲੀਆਂ/ਪਾਊਡਰ/ਤਰਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਹੋਲਸੇਲਰ, ਰਿਟੇਲਰ, ਕੈਮਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ (75 ਐੱਮਜੀ ਤਕ) ਬਿਨਾਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਲਿਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ (75 ਐੱਮਜੀ ਤਕ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਲਿਪ ’ਤੇ ਕੈਮਿਸਟ/ ਰੀਟੇਲਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਮਾਤਰਾ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਲਸੇਲਰ, ਰਿਟੇਲਰ, ਕੈਮਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਲਿਪ ਸਲਿਪ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਗਊ-ਵੰਸ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ 14 ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਣਗੇ।