ਵੀਬੀਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ : ਮੰਨਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ : ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਮੰਨਾ ਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਭਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣੇ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ, ਸਟਾਪ ਡੈਮ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਸੜਕ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸ਼ੈਡ, ਡਰੇਨਜ਼ ਆਦਿ ਕੰਮ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜੀਆਈਐਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ, ਡੈਸ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਾ ਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ, ਬੀਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਵਾਂ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰਕੋਟ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।