ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਰਮੇਸ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਏਪੀਸੀਐੱਲਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੈਤੰਨਯ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੂਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ 10–11 ਜਨਵਰੀ 2026 ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਏਪੀਸੀਐੱਲਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਗੋਪਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਡੀ ਨਰਸਿੰਹਾ ਰੈੱਡੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨਰ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ, ਐਮਐਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅੰਗ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੇਤੰਨਯ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।