- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਖੋਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹੈ।

ਜਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਫਰਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੀਤੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਚਡੀ ਥੀਸਿਸ, ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਖੋਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵੀਸੀ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਨਵੀਨਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ; ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈ (ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ); ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ : ਪੀਐੱਚਡੀ ਥੀਸਿਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ; ਦੂਜਾ ਸਾਲ : ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ; ਤੀਜਾ ਸਾਲ : ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਜ। ਛੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪਹਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਮਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।