ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਫੋਟੋ: 37) ਕੈਪਸ਼ਨ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ। ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਰਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਘੋਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਮਹਿਜ ਇਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।