ADA ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ: ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼, ਹਾਈਵੇਅ ਕੰਢੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ADA) ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ (PUDA) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 01:36 PM (IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 01:37 PM (IST)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ADA) ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ (PUDA) ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰੱਖਝੀਤਾਂ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995' ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ IIM ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਖਝੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995' (ਸੋਧ 2024) ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ:
5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ
ADA ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ:
ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਲਾਈਸੈਂਸ' ਜਾਂ 'ਮੰਜੂਰੀ ਪੱਤਰ' ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚੋ।
ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੰਜੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।