ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਨਡੀਯੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਲਾਅ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ

ਫੋਟੋ-33 ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-2027 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਡਾ. ਮੀਨੂ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬੀਏ ਐੱਲਐੱਲਬੀ (5 ਸਾਲਾ), ਬੀਬੀਏ ਐੱਲਐੱਲਬੀ (5 ਸਾਲਾ), ਬੀਕਾਮ ਐੱਲਐੱਲਬੀ (5 ਸਾਲਾ) ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਲਬੀ (3 ਸਾਲਾ) ਵਰਗੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2026 ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ, ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਲਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਤੀ, ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ।