ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਡੀਟੀਐੱਫ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, 60 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 90 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਪੀ ਟੀ ਆਈ), ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 2009’ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਣ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਕਸਾਫ 17 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਓਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਐੱਸਓਈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣਾ

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਿਆਗੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।