ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ : ਡੀਟੀਐੱਫ

ਫੋਟੋ-27

ਕੈਪਸ਼ਨ : ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ।

* ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਉਲਝੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ

* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੜ੍ਹੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭੇਟ

* ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ : ਡੀਟੀਐੱਫ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2022 ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਨਸਿਵ ਰਿਵਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡੀਐਮਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ, ਲਤਾੜੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 55 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 20000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਐਲਓ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਣ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕਤੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਸੋਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।