ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

* ਟੈਂਡਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੋਟੋ: ਹਿੰਦੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 52.81 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 52.81 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਐਸਈ ਸਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਚਦੇਵਾ, ਐਕਸੀਅਨ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਡੀਓ ਸੁਖਰਿਪਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਓ ਸ਼ੁਭਮ ਪਿਪੇਸ਼, ਜੇਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਐੱਸਈ ਬੂਟਾ ਰਾਮ, ਐਕਸੀਅਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਡੀਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਡੀਓ ਜਸਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੇਈ ਵਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 52.81 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਸੀਗਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਕਾਰਤਿਕਾਇਆ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਫਰ ਬਿਡਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਫਰਮ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੀਗਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।