ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ

* ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਮੀਖਿਆ : ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਘਾਟ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਾਤ੍ਰ ਮੌਤ ਦਰ ਆਡਿਟ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 125 ਤੋਂ 30 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੀਮੀਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਦਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਣੇਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਗੰਭੀਰ ਅਨੀਮੀਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਰੇਟਲ ਹੈਮਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਐਨਐਮ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਵਿਜਟ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੈਰੇਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਣੇਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਣੇਪੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਏਐਨਐਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।