ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਪਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਟਸਐਪ ਦੀ 'ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਛੱਡੋ' (Take it or Leave it) ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 03 Feb 2026 12:51 PM (IST)
Updated Date: Tue, 03 Feb 2026 12:57 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਟਸਐਪ ਦੀ 'ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਛੱਡੋ' (Take it or Leave it) ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲਾਕੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
'ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਆਪਟ-ਆਊਟ (Opt-out) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?" ਭਾਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ 'ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕਾ' ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈੱਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੋਣ। ਭਾਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਐਪ ਛੱਡੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।