'ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?' SIR 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 09 Feb 2026 04:19 PM (IST)
Updated Date: Mon, 09 Feb 2026 04:21 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 'ਲੌਜੀਕਲ ਗੜਬੜੀ' ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਸਰਨੇਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਪੈਲਿੰਗ' ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਬਦਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 8,300 ਮਾਈਕਰੋ-ਓਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।