- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਹਾ- ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 11:33 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 11:35 AM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
‘ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ’ (ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।