- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ...' : ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ' (Freebies) ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 19 Feb 2026 01:36 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Feb 2026 01:41 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ' (Freebies) ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ... ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ (ਸੱਭਿਆਚਾਰ) ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?"
ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ (Appeasement Policy) ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਨਾਮ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ (Welfare System) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2024 (ਰੂਲ 23) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।