- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੀ ਹੈ 'ਰੋਮੀਓ-ਜੂਲੀਅਟ ਕਾਨੂੰਨ'? ਜਿਸ ਨੂੰ POCSO 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 01:08 PM (IST)
Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 01:18 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (POCSO Act) ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਰੋਮੀਓ-ਜੂਲੀਅਟ ਕਲਾਜ਼' (Romeo-Juliet Clause) ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ (Teens) ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੜਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਕਸੋ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਮਤੀ' (Consent) ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਰੋਮੀਓ-ਜੂਲੀਅਟ ਕਲਾਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਸਕੱਤਰ (Law Secretary) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ।