'ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ', ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਕੋਲਕਾਤਾ : ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਵਿਨੀਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਗੋਇਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ 'ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ' ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 24 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਮੁਆਫ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ), ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਢਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।