ਚੀਨ-ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ UP, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Incentive Schemes) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 04:17 PM (IST)
Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 04:19 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Incentive Schemes) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 14 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
UP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ (Incentives) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ (cost reimbursement), 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ GST ਛੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. (EPF) ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਰਪਾਈ (2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦੇਸ਼ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦ ਗੋਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਸ (GCC) ਲਈ ਐਸਓਪੀ (SOP) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।