ਖ਼ਰਾਬ ਹੇਅਰਕੱਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਕਰੋੜ; ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-25 ਲੱਖ 'ਚ ਨਿਪਟਾਓ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਨਹੀਂ", ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਠੋਸ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਲੀਲਾਂ, ਅਟਕਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 34 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮਾਡਲ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਸ਼ਨਾ ਰਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਮੌਰੀਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ₹2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਸੀਪੀਸੀ) ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।