'ਅੱਜ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਡੀਆ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕੰਟੈਂਟ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ, ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੁਲਿਸ-ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (SOP) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ SOP ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਬਲੌਇਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ "ਬਲੈਕਮੇਲਰ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ "ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਔਖਾ ਹੈ।" ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?

ਵਕੀਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ' ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ SOP ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।