8th Pay Commission: ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ ! 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਹੇ URL

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ MyGov ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਰਾਏ/ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ MyGov.in ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ 18-ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ URL ਕੀ ਹੈ?

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ URL https://8cpc.gov.in/ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ MyGov ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੌਤਿਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਵਾਬਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ, ਜਾਂ PDF ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 8ਵੇਂ CPC ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੀ ਵਾਧਾ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ - "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 8CPC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। TOR ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, CPC ਗਜ਼ਟ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ 200 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।"