- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਪੀੜਤ SC-ST ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ FIR ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ (SC-ST) ਵਰਗ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 10:21 AM (IST)
Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 10:22 AM (IST)
ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ (SC-ST) ਵਰਗ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਸ (Complaint Case) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ (ਦਸਮ) ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁਸੁਮ ਕਨੌਜੀਆ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC-ST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਨਿਯਮ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪਵਨ ਚੌਬੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਰਦਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (SC/ST ਐਕਟ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ:
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ SC-ST ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ SC-ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ?
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਆਸ਼ਾ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ SC-ST ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SC-ST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18-ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ BNSS (ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 173(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 1995 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 173(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।