- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
"ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ, ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ; ਕੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹ?"
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ, ਬਰਬਰਤਾ ਭਰੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ 'ਸਕੁਏਅਰ ਸਰਕਲ ਕਲੀਨਿਕ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 05 Feb 2026 03:21 PM (IST)
Updated Date: Thu, 05 Feb 2026 03:24 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ, ਬਰਬਰਤਾ ਭਰੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ 'ਸਕੁਏਅਰ ਸਰਕਲ ਕਲੀਨਿਕ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ 'ਗਲਤ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ' ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 8% ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,310 ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023-25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।
10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ 2016 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 822 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,310 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ (High Courts) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 842 ਸਜ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦੋਸ਼ੀਆਂ (8.31%) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 258 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ (30.64%) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ) ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ?
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (ਮ੍ਰਿਤੂਦੰਡ) ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 153 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 85 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (19 ਵਿੱਚੋਂ 10) ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।